@छत्तीसगढ़ लोकदर्शन, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित एवं जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय प्रदेश में खनन गतिविधियों की पारदर्शिता, कृषि भूमि मूल्यांकन की सटीकता, रेत खनन नियंत्रण और खेल अवसंरचना विकास को नई दिशा देंगे।

मंत्रिपरिषद के प्रमुख निर्णय:

1. जिला खनिज संस्थान न्यास नियम में संशोधन

  • प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन।
  • न्यास राशि का न्यूनतम 70% उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जाएगा:
  • पेयजल आपूर्ति
  • पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण
  • स्वास्थ्य व शिक्षा
  • कृषि व महिला एवं बाल कल्याण
  • वृद्ध व निःशक्तजन कल्याण
  • कौशल विकास व रोजगार, स्वच्छता, आवास एवं पशुपालन।

2. रेत खनन पर नियंत्रण – नया नियम लागू

  • छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025 को स्वीकृति।
  • पूर्व के नियम (2019 व 2023) समाप्त।

मुख्य बिंदु:

  • रेत खनन व परिवहन में पूर्ण पारदर्शिता।
  • ई-नीलामी से खदान आवंटन।
  • अवैध उत्खनन व परिवहन पर सख्ती।
  • पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का अनुपालन।
  • जनता को उचित दर पर रेत उपलब्धता और राजस्व में वृद्धि।

3. कृषि भूमि मूल्यांकन के नए मानक

ग्रामीण कृषि भूमि के मूल्यांकन में संशोधन:

  • 500 वर्गमीटर तक के भूखंड की दर समाप्त।
  • सम्पूर्ण रकबा हेक्टेयर दर से मूल्यांकित।
  • सिंचित भूमि के ढाई गुना मूल्यांकन प्रावधान हटाया।
  • शहरी सीमा से लगे गांव और निवेश क्षेत्र की भूमि के लिए वर्गमीटर दर लागू।

लाभ:

  • न्यायपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया।
  • बड़े प्रोजेक्ट्स में विवाद व अनियमितताओं से बचाव।

4. नवा रायपुर में क्रिकेट अकादमी की स्थापना

  • छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर (ग्राम परसदा, सेक्टर-3) में 7.96 एकड़ भूमि आवंटित।

उद्देश्य:

  • अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना।
  • राज्य के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं।
  • क्रिकेट प्रतिभाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना।

मुख्यमंत्री का बयान

“आज लिए गए निर्णय छत्तीसगढ़ के संसाधनों के पारदर्शी उपयोग, युवाओं को खेलों में अवसर और किसानों को न्यायपूर्ण भूमि मूल्यांकन सुनिश्चित करेंगे। यह राज्य के सर्वांगीण विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।” – विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

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