@छत्तीसगढ़ लोकदर्शन, धमतरी। धमतरी जिले के सिकलसेल एनीमिया से ग्रसित सभी मरीजों को अब उनके स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग के लिए प्रोफाईल बुक दी जाएगी। इसके साथ ही इन मरीजों को सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सहित विभिन्न तरीकों से संबल प्रदान करने के लिए सपोर्टिंग ग्रुप भी बनाए जाएंगे। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्होंने सिकलसेल प्रभावित सभी मरीजों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शी बिन्दुओं के तहत इलाज आदि की सुविधा देने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के कामकाजों की समीक्षा की। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को महिला कोष और सक्षम योजना के तहत स्वसहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए ऋण दिलाने के प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रोमा श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्रीमती रीता यादव सहित जिला स्तरीय अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में कलेक्टर ने एग्री स्टैक पोर्टल में किसानों के पंजीयन को गंभीरता से और सावधानीपूर्वक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों से जुड़ी सभी गतिविधियों से लेकर धान खरीदी तक के लिए इस पोर्टल के डेटा का उपयोग किए जाने की संभावना है। इसीलिए किसानों का पंजीयन करने में पूरी सावधानी बरतें। पोर्टल में किसानों की जानकारियां सही-सही एंट्री की जाए, ताकि बाद में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कलेक्टर ने पटवारी और तहसीलदार स्तर पर किसानों के पंजीयन के डेटा का सत्यापन समय पर करने को कहा। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा भी प्रति किलोवॉट 15 हजार रूपये की अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाने की जानकारी दी और क्रेडा तथा बिजली विभाग के अधिकारियों को जिले में इसके अधिक से अधिक प्रकरण बनाकर घर-घर सौर ऊर्जा इकाईयां लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने औषधीय पौधों की खेती के लिए कार्ययोजना तैयार करने और नर्सरी बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। श्री मिश्रा ने बैठक में पोटियाडीह और कण्डेल गांवों में बैठक कर दुग्ध संग्राहक समिति बनाने की कार्रवाई तेजी से करने को कहा। उन्हांने काम कर रही समितियों की नियमित निगरानी कर दुग्ध संग्रहण बढ़ाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुर्गीपालन, बकरी पालन, सूकर पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के आवेदन पशुपालन विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री मिश्रा ने पीएम पोर्टल, जनदर्शन पोर्टल, जनशिकायत निवारण पोर्टल सहित कलेक्टर जनदर्शन में मिले सभी आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए उनका निराकरण एक सप्ताह में करने के निर्देश दिए।
